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भारत सरकार की योजनाओं का अवलोकन- 2025

  1. कृषि और ग्रामीण विकास

1.1 पीएम किसान सम्मान निधि (2019): छोटे किसानों को ₹6,000/वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

1.2 जल जीवन मिशन (2019): ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराना; 2028 तक बढ़ाया गया।

1.3 पीएम धन-धान्य कृषि योजना (2025): फसल विविधीकरण और भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करता है।

1.4 पीएम कुसुम (2019): पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप।

1.5 आत्मनिर्भर कृषि योजना (2021): जैविक खेती और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता।


  1. शिक्षा और कौशल विकास

2.1 एक राष्ट्र एक सदस्यता (2025): शैक्षणिक अनुसंधान तक पहुँच के लिए केंद्रीकृत डिजिटल लाइब्रेरी।

2.2 समग्र शिक्षा (2018): प्री-स्कूल से कक्षा 12वीं तक समग्र शिक्षा सुधार।

2.3 भारतीय भाषा पुस्तक योजना (2025): स्कूलों और कॉलेजों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें।

2.4 पीएम कौशल विकास योजना 4.0 (2023): एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।

2.5 अटल टिंकरिंग लैब्स (2025): नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब।


  1. स्वास्थ्य और पोषण

3.1 आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई (2018): 50 करोड़ लाभार्थियों के लिए ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।

3.2 पीएम पोषण शक्ति निर्माण (2021): 2022 में ₹10,233 करोड़ आवंटन के साथ मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार।

3.3 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2025): 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ माताओं के लिए पोषण सहायता।

3.4 मिशन कोविड सुरक्षा (2020): वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है।


  1. महिला एवं सामाजिक सशक्तिकरण

4.1 महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (2023): महिलाओं के लिए 7.5% ब्याज के साथ 2 वर्षीय बचत योजना।

4.2 प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता (पहले बच्चे के लिए ₹5,000)।

4.3 सुकन्या समृद्धि योजना: लड़कियों की शिक्षा/विवाह के लिए बचत योजना (8.2% ब्याज)।

4.4 मिशन शक्ति (2021): महिलाओं के लिए सुरक्षा (“सम्मान”) और सशक्तिकरण (“सशक्त”) पहलों को जोड़ती है।


  1. बुनियादी ढांचा और आवास

5.1 पीएम आवास योजना: ग्रामीण (ग्रामीण) और शहरी क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” 315.

5.2 स्वामीह फंड 2 (2025): 1 लाख मध्यम आय आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए ₹15,000 करोड़।

5.3 पीएम गति शक्ति (2021): लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी।

5.4 स्मार्ट सिटीज मिशन: हरित बुनियादी ढांचे के साथ 100 स्मार्ट शहरों का विकास।


  1. एमएसएमई और रोजगार

6.1 पीएम विश्वकर्मा (2023): वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करता है।

6.2 पीएम स्वनिधि (2020): स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण; 2025 में यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के साथ नया रूप दिया गया।

6.3 संशोधित एमएसएमई परिभाषा (2025): व्यवसायों को बढ़ाने के लिए निवेश/टर्नओवर सीमा में वृद्धि।

6.4 मुद्रा योजना: छोटे उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक के जमानत-मुक्त ऋण।


  1. सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन

7.1 अटल पेंशन योजना: असंगठित श्रमिकों के लिए गारंटीकृत पेंशन (₹1,000-₹5,000/माह)।

7.2 पीएम सुरक्षा बीमा योजना: आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता के लिए बीमा कवरेज।

7.3 ई-श्रम पोर्टल (2021): असंगठित श्रमिकों के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस।

7.4 गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा (2025): 1 करोड़ श्रमिकों के लिए पीएम-जेएवाई के तहत पहचान पत्र और स्वास्थ्य सेवा।


8. 2025 के बजट में नई योजनाएँ

8.1 उड़ान 2.0: 120 नए हवाई अड्डों/हेलीपैडों तक क्षेत्रीय संपर्क का विस्तार

8.2 ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम: ग्रामीण रोजगार सृजित करके पलायन को कम करने के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना।

8.3 दलहनों में आत्मनिर्भरता: उड़द, तुअर और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय मिशन।

8.4 पहली बार उद्यमी योजना: एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के लिए ₹2 करोड़ तक का ऋण।

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